देश माग्दै देशैभरि आगो दनदन

विराटनगर 

 अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै संघीयताको विरोधमा सल्केको आगो अझै शान्त भएको छैन । आगो कसले र कसरी निभाउने कुनै निकास निस्किएको छैन । यसैगरी अब पूर्वमा पनि आगो बल्न थालेको छ । मध्यमाञ्चलमा पनि मिथिला र भोजपुरा राज्य माग्दै प्रदर्शन भइसकेको छ । संविधान जारी गर्ने दिन जति–जति नजिक आउ“दै छ उति–उति देशैभरि देश माग्नेहरूले आगो दन्काउन थालेका छन् । कांग्रेस–एमालेबीच सात–आठ प्रदेशमा सहमति भएको छ भने प्रचण्डले हिजो फेरि जातीयताको नारा उछालेका छन् ।पूर्वको विराटनगरमा कोशी नदीपूर्व मात्र राज्य बनाउनुपर्ने र राजधानी विराटनगरलाई नै बनाउनुपर्ने भन्दै विराटनगरेले आगो सल्काएका छन् । उनीहरू दिनह“ु प्रदर्शनमा उत्रेर आन्दोलित भइरहेका छन् । कोशीपूर्वको संस्कृति र रहनसहन फरक भएकाले राज्य पुनःसंरचना गर्दा कोशी नदी नै सीमांकन हुनुपर्ने विराटनगरेको माग छ । आन्दोलनलाई एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले, माले र नेमकिपाले प्रत्यक्ष साथ दिएका छन् । उता, अखण्डपश्चिम र कोशी पूर्वका नाममा मधेसीविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको भन्दै नया“ बृहत् संयुक्त मधेसी मोर्चाले जागरण अभियान थालेको छ । उसले वैशाख २४ गते जिविस मोरङमा जागरण कार्यक्रम आयोजना गरी समग्र मधेसको अडान कसै गरे पनि नछाड्ने र बरु त्यसका लागि अर्को मधेस आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहदेखि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामरिझन यादवले स्वायत्त मधेसविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेकाले मधेस आन्दोलनका लागि तयार रहन भनेका छन् । झापाको बिर्तामोडलाई पनि संघीय राज्यको राजधानी माग गदै स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । धरानमा किरातीले र तेह्रथुमलाई लिम्बुवानवादीले राजधानी घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रने तयारीमा छन् । उता, राज्य पुनःसंरचनाको आगो सल्किएपछि एउटै पार्टीका नेताबीच पनि फाटो बढ्न थालेको छ । एमाओवादी मोरङका इन्चार्ज शिवकुमार मण्डल समग्र मधेस एक प्रदेशको पक्षमा छन् भने सेक्रेटरी गणेश उप्रेती (सुशील) कोशीपूर्वलाई अलग राज्य बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । मण्डलले मधेसीमाथि षड्यन्त्र भएको र पार्टीका मान्छे नै षड्यन्त्रमा उत्रेकाले पार्टी नीतिविपरीत गतिविधिमा नलाग्न आग्रह गरेका छन् ।
तर, मण्डलले १ मेमा प्रधानमन्त्री विराटनगर आउ“दा आफ“ैले कोशी पूर्व अलग राज्य बनाउन आग्रह गर्दै प्रमलाई कांग्रेस र एमाले दलका नेतास“गै ज्ञापन बुझाएकाले उनी विवादमा आएका छन् । राज्यको पुनःसंरचना जातीय आधारमा हुनुह“ुदैन भन्ने दलभित्रका जातीय कार्यकर्ताले पनि जातीय आन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गर्न थालेका छन् ।